साय कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मिली मंजूरी, CSPTCL का आएगा IPO…पढ़ें कैबिनेट के निर्णय
रायपुर, 09 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने किसानों, परिवहन, ऊर्जा, खनन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नवा रायपुर के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
CSPTCL का आएगा IPO, आम लोग बन सकेंगे भागीदार
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी में निवेश का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता दोनों मजबूत होंगी।
किसानों को मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन
मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी। अब धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।
राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा चना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की व्यवस्था जारी रखने के लिए कैबिनेट ने आवश्यक चना खरीदने की अनुमति दी है। इसके तहत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की मंजूरी दी गई है। साथ ही मौजूदा व्यवस्था को जून 2026 तक बढ़ाने का भी अनुमोदन किया गया।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि आयुष प्रणाली से जुड़े होने के कारण योग के प्रशिक्षण, अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों का बेहतर संचालन अब संभव होगा।
रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में चलेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को मंजूरी दी गई है। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। यह योजना प्रदूषण कम करने और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने में मददगार होगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास की गति तेज होने की उम्मीद है।
खनिज परिवहन में RFID और GPS ट्रैकिंग अनिवार्य
अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी वृद्धि की गई है।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में पारदर्शिता बढ़ेगी, राजस्व में वृद्धि होगी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
